शक्तिशाली राष्ट्र राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा प्रायोजित केंद्रीकृत शासन और आधुनिक औद्योगिक विकास उनकी लाभकारी सीमाओं तक पहुँच गए है। इनके हानिकारक दुष्प्रभाव, गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं और पूरी दुनिया में फैली व्यापक गरीबी के रूप में प्रकट हो रहे हैं। औपचारिक लोकतांत्रिक संस्थाओं के बावजूद वास्तविक सत्ता आम लोगों से दूर है और उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही है। इसलिए लोगों का असंतोष बढ़ रहा है जिससे दुनिया भर में हिंसा बढ़ रही है।
पूरी दुनिया में इस तरह के विकास और शासन की भारी लागत का बड़ा बोझ ऐतिहासिक रूप से आदिवासियों द्वारा वहन किया गया है। भारत में भी यह दयनीय स्थिति मौजूद है और आदिवासी समूह केन्द्रीकृत शासन और विकास से नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए हैं। भारत में जनजातीय दुर्दशा के विश्लेषण से यह स्पष्ट रूप से स्थापित हो गया है कि भारत के संविधान के तहत उनकी बेहतरी के लिए स्थापित संस्थानों ने ठीक से काम नहीं किया है और उनकी सुरक्षा के लिए समय-समय पर बनाए गए विभिन्न कानूनों को लागू नहीं किया गया है क्योंकि राज्य द्वारा अपनाई गई गलत विकास नीतियां आदिवासियों की तुलना में पहले से ही शक्तिशाली जातियों की राजनीतिक और आर्थिक शक्ति को मजबूत की हैं।
उन्नीस सौ अस्सी के दशक से मध्य भारतीय क्षेत्र में जमीनी स्तर पर लोगों की कई संगठनात्मक पहल हुई है जिन्होंने संविधान के प्रावधानों और कई अन्य सुरक्षात्मक कानूनों और पारंपरिक आम सहमति आधारित जन लोकतांत्रिक प्रथाओं को रचनात्मक रूप से संश्लेषित करने का प्रयास किया है। विकेंद्रीकृत राजनीति और सतत विकास का एक नया सिद्धांत और व्यवहार विकसित करने के लिए इन संगठनों ने प्रयास किया है। उल्लेखनीय है कि आदिवासी एकता परिषद, नर्मदा बचाओ आंदोलन, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, किसान आदिवासी संगठन, खेदुत मजदूर चेतना संगठ और आदिवासी मुक्ति संगठन जैसे कुछ संगठनों ने अपनी अभिनव आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्रवाई के माध्यम से मशहूर हुए है। इन आंदोलनों के लक्ष्यों, उपलब्धियों और विफलताओं का विस्तृत विवरण और आलोचनात्मक विश्लेषण इस पुस्तक में किया गया है। यह पुस्तक वर्तमान समय में मानवता के सामने खड़ी गंभीर सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान की दिशा में अग्रसर होने के लिए नुस्खे बताता है।
मध्य भारत के भील आदिवासियों की महाकाव्य, जिसे गायना कहा जाता है, की शैली को इसमें अपनाया गया है। उनके संघर्षों की गाथाओं के साथ-साथ इनका विश्लेषण भी, जन आंदोलनों से जुड़े दो कार्यकर्ताओं - लेखक और उनकी पत्नी सुभद्रा खापरडे, के जीवन के अनुभवों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। इस कथा में प्राचीन और आधुनिक, स्थानीय और वैश्विक, कई अन्य कहानियों और इतिहासों का भी मिश्रण है। कथानक विभिन्न सूक्ष्म आख्यानों के माध्यम से कुछ व्यक्तिगत, कुछ संगठनात्मक, कुछ पौराणिक और कुछ ऐतिहासिक मुद्दों से बुना गया हैं। अन्ततः यह कहानी एक बहुत ही मनोरंजक, तर्कपूर्ण और दार्शनिक समापन पर पहुँचती है।
इस तथ्य के बावजूद कि ये जन आंदोलन इतना बड़ा प्रभाव नहीं डाल पाए हैं कि वे शासन और विकास की दिशा बदल पाए, फिर भी वे पारिस्थितिक स्थायित्व और सामाजिक-आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता को रेखांकित करने में सफल रहे हैं। इस पुस्तक का अंत सकारात्मक है जो एक ऐसी कार्यप्रणाली पेश करता है जिससे सामान्य लोग भी अकेले या समूहों में एक न्यायपूर्ण सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय व्यवस्था लाने के लिए कार्य कर सकते हैं।
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